कर्मचारी हाई कोर्ट का फैसला: हाई कोर्ट से कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, उन्हें काटा गया वेतन देने का आदेश जारी कर दिया गया है. सरकार द्वारा अपनी नीति के अनुसार कर्मचारियों को केवल मूल वेतन का भुगतान किया गया था।
बाकी सभी भत्तों में कटौती कर दी गई. जिस पर अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम आदेश देते हुए काटे गए सभी वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है.
क्या है हाईकोर्ट का आदेश?
18 डीएसपी को पंजाब सरकार द्वारा केवल मूल वेतन का भुगतान किया गया था। इसके अलावा डीएसपी अधिकारियों के सभी वेतन काट लिये गये. पंजाब सरकार ने निर्णय लिया था कि पंजाब में नियुक्त होने वाले किसी भी कर्मचारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान केवल मूल वेतन दिया जाएगा और उसकी सेवा भी नियमित होने की तारीख से जोड़ी जाएगी।
इस नियम के तहत 18 डीएसपी स्तर के अधिकारियों को केवल मूल वेतन का भुगतान किया गया. भत्ते और अन्य लाभों की कटौती के बाद अधिकारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को प्रोबेशन पीरियड के दौरान उन्हें पूरा वेतन जारी करने का आदेश दिया है.
क्या है पंजाब सरकार का फैसला?
इससे पहले दमन वीर सिंह व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ता पंजाब पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुआ था. इस दौरान पंजाब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पंजाब में नियुक्त कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान केवल मूल वेतन का भुगतान किया जाएगा।
दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के फैसले को गलत करार दिया और खारिज कर दिया. उच्च न्यायालय ने कहा कि कर्मचारी रोजगार की तारीख से अन्य कर्मचारियों की तरह पूर्ण वेतन और सेवा लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।
हाई कोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रोबेशन के दौरान उन्हें 3 साल तक केवल मूल वेतन दिया गया। जिस नियम के आधार पर उनका वेतन काटा गया. इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
इसके खिलाफ सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रखी गई, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगने के कारण हाई कोर्ट ने इन सभी डीएसपी को काटे गए वेतन का भुगतान करने और नियुक्ति की तारीख से सेवा लाभ जारी करने का आदेश दिया. द्वारा दिए गए हैं.
इससे अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता समेत अन्य भत्तों और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा. उन्हें नियुक्ति तिथि से सभी सेवा लाभ प्रदान किये जायेंगे। महंगाई भत्ता, विशेष भत्ता, वेतन वृद्धि और अन्य लाभों के कारण कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि होगी।
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