यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में सरकार का बढ़ा एक्शन, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया

UP Police Paper Leak Case: उत्तर प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष को पद से हटा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को, यह फैसला भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर चिंताओं को देखते हुए लिया है। पेपर लीक के आरोपों के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द होने के कुछ दिनों बाद चेयरपर्सन, रेणुका मिश्रा को हटा कर उनकी जगह (DG) आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को जिम्मेदारी सौंफ दी है। 

पेपर लीक के आरोप के चलते राज्य सरकार ने 17 और 18 फरवरी को आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में प्रदेश भर के अभ्यर्थियों के अलावा अन्य राज्यों (बिहार, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य राज्य )के अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

Uttar Pradesh Police Recruitment paper leak case | Recruitment Board Chairperson Renuka Mishra has been removed from the post and Rajeev Krishna has been given the responsibility of the Recruitment Board.

More than 48 lakh candidates had participated in more than 60,000…

उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक कांस्टेबल भर्ती पदों के लिए 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में भाग लिया था। पेपर लीक होने के बाद, बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा  24 फरवरी को रद्द कर दी गई और सरकार की तरफ से कहा गया कि 6 महीने के भीतर पुन: परीक्षा आयोजित की जाएगी।

Paper leak case: Uttar Pradesh govt removes UP Police Recruitment and Promotion Board chairperson

इस निर्णय के बाद, 6 महीने के भीतर पुन: परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें यूपीएसआरटीसी द्वारा मुफ्त परिवहन प्रदान किया जाएगा। पेपर लीक की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को काम सौंपा गया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। 

परीक्षा, जिसने 48 लाख से अधिक आवेदकों को आकर्षित किया, को सोशल मीडिया पर लीक हुए पेपर के आरोपों का सामना करना पड़ा। जवाब में, यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है।