सेक्शन 80पी नोटिस: आयकर विभाग ने हाल ही में कई करदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा-80पी के तहत टैक्स नोटिस भेजा था, जिस पर खबरें आ रही थीं कि ये नोटिस गलती से भेजे गए थे. अब इस पर टैक्स विभाग ने भी सफाई दी है. जानिए क्या है पूरा मामला और क्या है ये धारा, जानिए.
क्या है पूरा मामला?
ये नोटिस कई करदाताओं को धारा 80पी के तहत गलत तरीके से कर कटौती का दावा करने के लिए भेजे गए थे। टैक्सपेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरव चोकसी ने एक्स पर इस बारे में सवाल पूछा था। चोकसी ने 1 सितंबर को ट्वीट किया था कि “पार्टनरशिप फर्मों को दोषपूर्ण रिटर्न मिल रहा है। उल्लिखित धारा 80पी फर्मों पर लागू नहीं है।
जवाब में आयकर विभाग ने कहा: “आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत सूचना, किराये की आय के अलावा अन्य आय पर धारा 80पी(2)(ई) के तहत कटौती का दावा करने वाली अनुसूची 80पी में त्रुटि विवरण के साथ ''नहीं किया जा सकता'' अनजाने में भेजा गया है. इस संबंध में एक ईमेल संचार जल्द ही आपको भेजा जाएगा। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है।"
टैक्स नोटिस में क्या था?
पिछले हफ्ते, सैकड़ों करदाताओं ने ये नोटिस भेजे जाने के बाद अपने कर सलाहकारों से संपर्क किया, जो उन्हें तब भी भेजे गए थे जब उन्होंने अपने रिटर्न को ई-सत्यापित (आईटीआर ई-सत्यापन) किया था और समय सीमा 31 अगस्त समाप्त हो गई थी। ये नोटिस कर कटौती का दावा करने से संबंधित हैं जिसके लिए वे पात्र भी नहीं हैं। यहां समस्या यह थी कि ये कटौतियां व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि सहकारी समितियों के लिए थीं। कुछ तकनीकी खराबी के कारण यह नोटिस करदाताओं के पास चला गया।
विभाग का कहना है कि वह गलती सुधार रहा है और जिन लोगों को गलती से नोटिस मिला है, उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा. साथ ही जिन करदाताओं ने इस नोटिस के आधार पर टैक्स जमा कर दिया है, उनका पैसा भी वापस कर दिया जाएगा.
धारा 80पी क्या है?
आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-4 का 'सी' – 'कुछ आय के संबंध में कटौती' के तहत, करदाताओं को विभिन्न आय श्रेणियों में कटौती मिलती है। इसमें एक सेक्शन है- 80P. यह कटौती सहकारी समिति से अर्जित आय या लाभ पर मिलती है.
व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनियां और फर्म इसके तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। किसी भी सहकारी समिति की कुछ विशिष्ट गतिविधियों से निर्धारिती द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ पर कटौती का दावा किया जा सकता है। लाभ को कटौती के दायरे में तभी रखा जाता है जब वह उस सहकारी समिति की सकल कुल आय में शामिल हो। .
करदाताओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए
आयकर विभाग ने इन नोटिसों को लेकर स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन करदाताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि इसके तहत नोटिस पाने वाले केवल वही करदाता हैं, जिन्होंने आकलन वर्ष 2023-24 में अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है।
यह स्पष्टीकरण उन करदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं था जिन्होंने अन्य मूल्यांकन वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करते समय कटौती का दावा किया है। अगर किसी करदाता को किसी नोटिस को लेकर भ्रम है तो वह आयकर विभाग की हेल्पलाइन पर पता कर सकता है.
#सकशन #80P #नटस #कय #ह #य #सकशन #जसक #तहत #आयकर #वभग #क #नटस #पर #दन #पड #सफई
