रेलवे निजीकरण पर अश्विनी वैष्णव: सरकार रेलवे समेत कई सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंप सकती है. रेलवे के निजीकरण को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक अहम जानकारी दी है.
देशभर में ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए जरूरी है. पिछले कुछ समय से सुनने में आ रहा है कि सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के बाद रेलवे का भी निजीकरण किया जा सकता है. यानी सरकार रेलवे समेत कई सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंप सकती है. रेलवे के निजीकरण को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक अहम जानकारी दी है.
अश्विनी वैष्णव ने संसद में दी जानकारी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में खुलासा किया था कि फिलहाल रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है. इसके अलावा उन्होंने एक लिखित जवाब में इस बात की भी जानकारी दी थी कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा.
रेलवे की सुविधाएं बढ़ेंगी आपको बता दें कि बैंकों के निजीकरण के बाद खबरें आ रही थीं कि सरकार रेलवे का भी निजीकरण कर सकती है, लेकिन इस बार रेल मंत्री ने साफ इनकार कर दिया है. रेल मंत्री ने सदन में रेलवे की योजना के बारे में बड़ी जानकारी दी. रेल मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में रेलवे की सुविधाएं बढ़ेंगी.
वंदे भारत सभी रूटों पर शुरू होगी
आपको बता दें कि देशभर के कई रूटों पर वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू हो चुका है और जल्द ही इन ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जाएगी. भारतीय रेलवे आने वाले समय में यात्रियों की सुविधाओं को और बढ़ावा देगा. फिलहाल रेलवे कई सुविधाओं पर काम कर रहा है.
गति शक्ति कार्गो का विकास किया जाएगा
रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति के तहत रेलवे द्वारा अगले तीन वर्षों में जीसीटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 22 जीसीटी विकसित किए जाएंगे. लेकिन काम पहले से ही चल रहा है. यानी आने वाले समय में रेलवे काफी सुविधाजनक हो जाएगी.
रेल मंत्री ने दी जानकारी
रेल मंत्री ने रेलवे की तैयारियों पर विस्तार से जानकारी दी है. रेल मंत्री के मुताबिक टर्मिनल के निर्माण और संचालन के लिए जीसीटी ऑपरेटरों का चयन टेंडर प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा. इतना ही नहीं गैर रेलवे भूमि पर रेलवे टर्मिनल विकसित करने के लिए सही जगह का चयन करने की जिम्मेदारी भी जीसीटी ऑपरेटरों को दी गई है.
(pc rightsofemployees)
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