पुरानी पेंशन
Old Pension Scheme : देश भर में पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। कर्मचारी लगातार सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू कर एनपीएस को बंद करने की मांग कर रहे हैं.
इस बीच एक बार फिर सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर एक सकारात्मक पहलू सामने आया है. ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य में जल्द ही पुरानी पेंशन योजना की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर चर्चा
दरअसल, कर्नाटक के बेंगलुरु में सत्ता परिवर्तन के बाद से कांग्रेस अपने द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा करने में लगी हुई है. इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्मचारी संघ से मुलाकात की। इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आश्वासन दिया है कि कांग्रेस सरकार अगली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर चर्चा करेगी.
मुख्यमंत्री राज्य सरकार कर्मचारी संघ के साथ बैठक कर रहे थे. किसके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 7 जुलाई को होने वाली सरकार की बैठक में योजना की घोषणा पर विचार किया जा सकता है.
मजदूर संघ की मांग
दरअसल, कर्नाटक में नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है. वहीं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शांताराम तेजा का कहना है कि नई पेंशन योजना को रद्द कर योजना के तहत उपलब्ध 19,000 करोड़ रुपये का उपयोग सरकार के विकास कार्यक्रमों में किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इसमें से 10000 करोड़ के सरकारी हिस्से का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है और 9000 करोड़ के अनुदान को जीपीएफ में परिवर्तित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य में इस योजना को 31 मार्च 2004 को बंद कर दिया गया था।
ओपीएस-एनपीएस के फायदे
पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद साल में दो बार अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भत्ता का आधा हिस्सा प्रदान किया जाता है। वहीं, नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का 10 फीसदी अंशदान करते हैं। जिसके बाद विभिन्न फंडों में निवेश करने पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निवेश पर रिटर्न मिलता है।
इससे पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी घोषणा में कहा था कि 2006 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी। राज्य में पुरानी पेंशन योजना अब कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा सकती है। इससे पहले राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य एनपीएस खत्म कर ओपीएस लागू कर चुके हैं।
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