उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल को अपना त्यागपत्र भेज सकता है।

संविधान में उच्च न्यायाधीशों का कार्यकाल न्यायालय निर्धारित नहीं किया गया है।

सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है।

रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढाँचे का अंग नहीं है।