राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम दस सदस्य या सदन के सदस्यों के कुल संख्या का दसवाँ भाग, इसमें से जो भी अधिक हो, होना आवश्यक है, अन्यथा राज्यपाल सदन की बैठक को स्थगित या निलम्बित कर सकता है।

राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा राज्य विधानपरिषद के सभापति या उपसभापति के वेतन और भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और उसे राज्य के विधानमंडल में मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा।

राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से विधानसभा में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों तथा राज्य विधानपरिषद के सभापति या उपसभापति को उसके पद से अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा, किन्तु यह शक्ति राज्य विधानपरिषद में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्य

कोई विधेयक धन विधयेक है या नहीं राज्य विधानसभा विधानपरिषद के सभापति को नहीं प्राप्त है।