सुप्रीम कोर्ट
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सर्वोच्च न्यायालय को बुधवार को बताया गया कि सियासी दलों की ओर से चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़िया (फ्री उपहार) देने का वादा करना एक भ्रष्ट आचरण है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक तरह की रिश्वत की तरह है। यह चुनाव को शून्य घोषित करने का आधार बन सकता है।
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