नितिन गडकरी समाचार: सड़कों के विकास से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक, देश भर में बहुत कुछ बदल गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने पर काम कर रही है.
नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक राजमार्ग विकसित करने पर काम कर रही है क्योंकि यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। गडकरी ने पहले कहा था कि दिल्ली और जयपुर के बीच भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनाना उनका सपना था।
3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी
यहां ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACMA) के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक हाईवे के संबंध में, मेरा विचार है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) रास्ते का अधिकार देगा… आज मैंने बात की है विद्युत मंत्रालय. मैं 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली लेने का प्रयास कर रहा हूं, अन्यथा कॉमर्शियल बिजली की दर 11 रुपये प्रति यूनिट है.
सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराना आसान
मंत्री ने कहा कि बिजली मंत्रालय के लिए किसी सरकारी कंपनी को सस्ती दर पर बिजली मुहैया कराना आसान है. उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक हाईवे आर्थिक रूप से बहुत व्यवहार्य है… मैं निजी क्षेत्र के निवेशकों को सभी अधिकार दूंगा जो (इलेक्ट्रिक हाईवे परियोजना में) निवेश करने जा रहे हैं।
कौन कौन सा काम करेगा?
गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक केबल के निर्माण का काम निजी निवेशकों द्वारा किया जाएगा और एनएचएआई टोल की तरह बिजली शुल्क भी वसूल करेगा.
विद्युत राजमार्ग का क्या कार्य है?
इलेक्ट्रिक राजमार्ग रेलवे की तरह ही वाहनों के लिए विद्युत कर्षण प्रदान करते हैं। यह स्वीडन और नॉर्वे जैसे बड़ी संख्या में देशों में प्रचलित तकनीक पर आधारित है। इसमें एक पावर केबल का प्रावधान शामिल है जिसका उपयोग इस प्रकार की तकनीक से लैस वाहन द्वारा किया जा सकता है। वाहन चलाने के लिए इस केबल से प्राप्त बिजली का उपयोग किया जाएगा। फिलहाल मंत्रालय विभिन्न तकनीकों का मूल्यांकन कर रहा है।
पहला इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है
उन्होंने कहा है कि हम प्रायोगिक आधार पर नागपुर में पहला इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट बना रहे हैं. मंत्री ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और ऑटोमोबाइल उद्योग देश का गौरव है।
वाहन उद्योग 12.50 लाख करोड़ रुपये का है
उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस समय 12.50 लाख करोड़ रुपये की है, जो 2014 के 4.15 लाख करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा है. उन्होंने 2014 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का पद संभाला था. गडकरी ने कहा कि कच्चे तेल का आयात लगातार जारी है. की बढ़ती। देश को इस संकट का समाधान ढूंढने की जरूरत है.
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