7वां वेतन आयोग: सरकार ने भले ही अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इसे लेकर मांग उठानी शुरू कर दी है. रेलवे की एक सोसाइटी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर पुराने वेतन आयोग की सिफारिशें याद दिलाते हुए कहा है कि जल्द ही 8वें वेतन आयोग की जरूरत है.
जुलाई में फिर से महंगाई भत्ते (डीए) की घोषणा का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर है। रेलवे की एक सोसाइटी ने वित्त मंत्री को 8वां वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव भेजा है. कहा गया है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आठवां वेतन आयोग गठित करने का समय आ गया है. प्रस्ताव में अगले साल महंगाई भत्ता 50 फीसदी के पार जाने की बात कही गई है.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 8वें वेतन आयोग के गठन की अपील की है. सोसायटी ने कहा है कि एक जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50 फीसदी को पार कर जाएगा. इससे पहले, तीनों केंद्रीय वेतन आयोगों ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि भविष्य के वेतन में संशोधन तभी किया जाना चाहिए जब महंगाई भत्ता या महंगाई राहत (डीए/डीआर) मूल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक हो। आयोग की इस सिफारिश का सोसायटी ने 30 मई 2023 को वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा है।
डीए अभी 42 फीसदी है
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आखिरी बार मार्च में बढ़ाया गया था, जो एक जनवरी 2023 से लागू है। इस बढ़ोतरी के बाद प्रभावी डीए 42 फीसदी हो गया है। अनुमान है कि जुलाई में सरकार फिर से डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी और फिर महंगाई भत्ता मूल वेतन का 46 फीसदी हो जाएगा. फिर अगले साल जनवरी, 2024 में एक बार फिर डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी, यह बेसिक सैलरी के 50 फीसदी के बराबर होगा. यानी वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक इसके बाद वेतन समीक्षा और नया आयोग बनाने का समय आएगा.
वित्त मंत्री को दिए ज्ञापन में
रेलवे सोसायटी ने वित्त मंत्री को दिए ज्ञापन में कहा है कि महंगाई का असर खत्म करने के लिए वेतन में संशोधन जरूरी है. जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा और फिर उसके सापेक्ष वेतन की समीक्षा जरूरी है. महंगाई भत्ता (डीए) केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत (डीआर) केंद्रीय पेंशनभोगियों को दी जाती है।
सिर्फ महंगाई भत्ता बढ़ाना ही काफी नहीं है।
वित्त मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है. सिर्फ DA या DR बढ़ाना ही काफी नहीं है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर रहा है। महंगाई भत्ता अब मूल वेतन का 50% तक पहुंच रहा है, इसलिए महंगाई के प्रभाव को नियंत्रित करने और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए वेतन की समीक्षा करना बहुत जरूरी है।
(pc rightsofemployees)
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