Labour Law: देश में चार श्रम कानूनों के सक्रिय होने के बाद कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर नियम बदल सकते हैं. किसी भी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन से अधिक का सवैतनिक अवकाश नहीं मिलेगा।
अगर किसी कर्मचारी की छुट्टी 30 दिन से ज्यादा है तो कंपनी या नियोक्ता को अतिरिक्त छुट्टी का भुगतान करना होगा. हालाँकि, ये कानून अभी तक देश में लागू नहीं हुए हैं।
श्रम कानून में बदलाव होंगे
भारत में 29 केंद्रीय श्रम कानून हैं जो 4 कोड में विभाजित हैं। कोड के नियमों में 4 श्रम कोड शामिल हैं जैसे वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि। ये चार कोड संसद द्वारा पारित किए गए हैं, लेकिन केंद्र के अलावा, राज्य सरकारों को भी सूचित करना आवश्यक है। ये कोड और नियम. इसके बाद ही इन नियमों को राज्यों में लागू किया जाएगा. यहां कर्मचारी का मतलब प्रबंधकीय और पर्यवेक्षी भूमिका से है।
श्रम कानून कब लागू होगा
भारत में कर्मचारी लंबे समय से लेबर कोड नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन की जगह 3 दिन की छुट्टी मिलेगी. हालांकि, काम के घंटे बढ़ेंगे लेकिन तीन दिन की छुट्टी मिलेगी.
अगले साल होने वाले आम चुनावों के कारण श्रम संहिता नियमों के लागू होने की संभावना कम है। आम चुनाव से पहले इसके लागू होने की उम्मीद कम है. श्रम संहिता के नियम कर्मचारियों के हितों में सुधार के लिए बनाये गये हैं।
ये होंगे नियम
ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (ओएसएच कोड) की धारा 32 में वार्षिक छुट्टी लेने, आगे ले जाने और नकदीकरण के संबंध में कई शर्तें हैं। धारा 32(vii) किसी कर्मचारी को अधिकतम 30 दिनों की वार्षिक छुट्टी अगले कैलेंडर वर्ष में ले जाने की अनुमति देती है। यदि कैलेंडर वर्ष के अंत में वार्षिक छुट्टी शेष 30 रुपये से अधिक है, तो कर्मचारी अतिरिक्त छुट्टी को अगले वर्ष में ले जाने का हकदार होगा।
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