देश में हर महीने की पहली तारीख से कई बदलाव होते हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
इन बदलावों में जीएसटी के नियमों से लेकर एटीएम ट्रांजैक्शन आदि कई चीजें शामिल हैं। अब कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जारी होने के सात दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस आईआरपी पर अपलोड करना होगा। पीएनबी के एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी आज से चार्ज लगेगा। ग्राहकों के पैसे से ब्रोकर बैंक गारंटी नहीं ले सकेंगे। वहीं, टाटा और ऑडी ने अपने वाहनों की कीमतों में इजाफा किया। आइए आपको बताते हैं आज से हुए बदलावों के बारे में।
एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर चार्ज लगेगा
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है। अगर किसी पीएनबी ग्राहक के खाते में पैसा नहीं है और वह एटीएम से लेनदेन करता है और वह विफल रहता है, तो बैंक इस लेनदेन के लिए शुल्क लेगा। ऐसे ट्रांजेक्शन पर 10 रुपये और जीएसटी अलग से चार्ज किया जाएगा। बैंक की ओर से ग्राहकों को मैसेज भेजकर इस संबंध में जानकारी दी गई है। इसके अलावा बैंक की वेबसाइट पर भी एक नोटिस जारी किया गया है। यह नियम 1 मई 2023 से लागू हो रहा है।
टाटा मोटर्स ने फिर से कारों की कीमतों में इजाफा किया है
बिक्री के मामले में देश की नंबर-3 कार कंपनी Tata Motors ने ऐलान किया है कि वह अपनी सभी कारों और उनके मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने जा रही है। कंपनी अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में 0.6 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर रही है। टाटा ने इस साल दूसरी बार कीमतों में इजाफा किया है। ऑडी भी अपने वाहनों की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। लग्जरी एसयूवी क्यू3 और क्यू3 स्पोर्टबैक की कीमतों में 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। ऑडी क्यू8 सेलिब्रेशन, ऑडी आरएस5 और ऑडी एस5 की कीमतों में 4 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।
ग्राहकों के पैसे से ब्रोकर नई बैंक गारंटी नहीं ले सकेंगे
दलाल अपनी आवश्यकता के अनुसार गारंटी के लिए निवेशकों के धन को बैंक के पास रखते थे और ऐसे में आम निवेशकों के धन के दुरुपयोग की आशंका रहती थी। लेकिन एक मई से दलाल ऐसा नहीं कर सकेंगे। बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में एक सर्कुलर में कहा है कि स्टॉक ब्रोकर और क्लियरिंग सदस्य गारंटी के तौर पर ग्राहकों का पैसा बैंकों के पास गिरवी नहीं रख सकते हैं। मौजूदा बैंक गारंटी, जो अभी है, 30 सितंबर तक रद्द कर दी जाएगी।
रसीद 7 दिन में अपलोड करनी होगी
जिन कंपनियों का कुल टर्नओवर 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उन्हें अब 1 मई से 7 दिनों के भीतर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी IRP पर इलेक्ट्रॉनिक चालान यानी रसीद अपलोड करनी होगी. अभी तक ऐसी कोई समय सीमा नहीं थी. जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित टर्नओवर सीमा के भीतर आने वाले करदाताओं को सात दिनों से अधिक पुराने चालान अपलोड करने की सूचना देने की सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं करने वाले लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
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