न्यूनतम पेंशन: माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम अगले एक साल में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया है.
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी। जी हां, एनपीएस के विरोध के बाद अब सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा मार्केट-लिंक्ड पेंशन स्कीम में बदलाव करके कर्मचारियों को अंतिम आहरित वेतन का 40% -45% न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करेगी।
कमेटी के गठन के बाद अपडेट आया
यह अपडेट सरकार द्वारा पेंशन पर एक कमेटी के गठन के बाद आया है. सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम अगले एक साल में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया है.
अब कर्मचारी 10% अंशदान करते हैं.
पिछले दिनों कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन और पुरानी पेंशन की मांग पर सरकार ने 2004 में लागू पेंशन व्यवस्था पर विचार करने की बात कही थी. इसके साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) पर रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था. . मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान देना होता है।
ओपीएस के तहत 50 फीसदी गारंटीशुदा पेंशन एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की पेंशन बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है। जबकि, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत अंतिम वेतन का 50 फीसदी गारंटीड पेंशन के रूप में दिया जाता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब सरकार मौजूदा पेंशन स्कीम में बदलाव करने की तैयारी कर रही है.
40% से 45% रकम मिलने की उम्मीद रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए नियम के लागू होने के बाद कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 40% से 45% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिल सकेगा। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि सरकार की योजना किसी भी तरह से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनर्जीवित करने की नहीं है.
(pc rightsofemployees)
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