Old Pension Scheme Update : पुरानी पेंशन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आई है।
इस समय देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू कर दी गई है। वहीं, कई राज्यों में इसे लागू करने पर बहस चल रही है। आपको बता दें कि जिन राज्यों में न्यू पेंशन स्कीम लागू है, वहां इसे रद्द करने और ओपीएस लागू करने की मांग हो रही है.
31 अगस्त तक का समय
आपको बता दें कि इस समय केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका दिया है. आपके पास 31 अगस्त तक का समय है। आप 31 अगस्त 2023 तक पुरानी पेंशन योजना का चुनाव कर सकते हैं। सरकार ने बताया है कि जो पात्र कर्मचारी 31 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें नई पेंशन योजना में रखा जाएगा।
कई राज्यों में लागू हो चुका है ओपीएस बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार ने इसे लागू किया है. इसके अलावा राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में इसे लागू किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की।
पुरानी पेंशन योजना के क्या फायदे हैं?
पुरानी पेंशन योजना के फायदों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे आखिरी बार निकाले गए वेतन के आधार पर बनाया जाता है। इसके अलावा जैसे-जैसे महंगाई दर बढ़ती है, डीए भी बढ़ता जाता है। यहां तक कि जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो इससे पेंशन बढ़ जाती है।
नई पेंशन योजना में क्या समस्या है?
अधिकारियों का मानना है कि सरकार को एनपीएस में इस तरह से बदलाव करना चाहिए कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को बड़ी रकम यानी करीब 41.7 फीसदी योगदान एकमुश्त वापस मिल जाए. अधिकारी ने कहा कि यह मॉडल ओपीएस के ठीक उलट है और यही इसकी एकमात्र समस्या है।
ओपीएस में अधिक पेंशन मिलती है
आपको बता दें कि नई और पुरानी पेंशन योजना में काफी अंतर है, जिससे कर्मचारी और पेंशनभोगी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. ओपीएस में सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है। वहीं, नई पेंशन योजना में कर्मचारी की बेसिक सैलरी+डीए का 10 फीसदी काटा जाता है.
पुरानी पेंशन योजना की खास बात यह है कि कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता है। इसके अलावा नई पेंशन में 6 माह बाद डीए मिलने का भी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा पुरानी पेंशन का भुगतान शासन के कोष से किया जाता है। वहीं, नई पेंशन में फिक्स पेंशन की कोई गारंटी नहीं है।
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