राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2020 । राजस्थान सरकार की योजनाएं 2020

राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2020

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान 

  केंद्र सरकार ने 20 जून को राजस्थान समेत 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया हैं –
  
  

  राज्य	जिलें
  बिहार	32
  उत्तर प्रदेश	31
  मध्य प्रदेश	24
  राजस्थान	22
  ओडिशा	4
  झारखंड	3

  उद्देश्य – कोरोनावायरस के कारण अपने-अपने गांव को लौटे श्रमिकों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना।
  • प्रत्येक जिले में कम से कम 25 हजार श्रमिकों को 125 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
  
  राजस्थान सरकार 22 जून से 30 जून तक मुख्यमंत्री जन जागरण घोष कोरोना जागरूकता अभियान चला रही है।
  इसके अंतर्गत कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा शब्दों का युद्ध कोरोना के विरुद्ध स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस जागरूकता अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग की।
  देश के पहले इस अभियान में प्रदेश की 11,500 ग्राम पंचायतें वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी।
  
  हाल ही 29 जून को कृषि मंत्री मंत्री लालचंद कटारिया ने जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में कापड़ियावास गांव में राज्य के पहले 7.5 एचपी क्षमता वाले सौर ऊर्जा पंप संयंत्र का शुभारंभ किया है।
  • यह संयंत्र कुसुम योजना के अंतर्गत लगाया गया है।
  • गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 में 25,000 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए 267 करोड रुपए की बजट घोषणा की थी।
  •  राज्यमें कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों पर 60% अनुदान दिया जा रहा है।
  किसानों के हिस्से से लगने वाली 40% राशि में से 30% तक की राशि का बैंक से ऋण लिया जा सकता है।
  
  हाल ही कृषि मंत्री गुलाबचंद कटारिया द्वारा किस जिले में राज्य के पहले 7.5 एचपी क्षमता वाले सौर ऊर्जा पंप संयंत्र का शुभारंभ किया गया है ? – जयपुर

  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – 2016

  • वित्तीय समावेशन पर आधारित इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग आदि के कारण फसल खराब होने पर किसानों को बीमा कवर, किसानों को कृषि में आधुनिक पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
    
    • इस योजना में किसानों द्वारा –
    खरीफ की फसल पर 2%
    रबी की फसल पर 1.5%
    बागवानी की फसलों पर 5% प्रीमियम देना होगा।
    
    राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ 2020) में –
    
    अधिसूचित फसलें :-बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास एंव मूंगफली
    
    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निम्नलिखित जोखिम शामिल हैं:-
    
    • फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल अंकुरण जोखिम:-बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम मौसमी दशाओं के कारण बुवाई/पौध रोपण/अंकुरण न होने से हुई हानि से सुरक्षा प्रदान करना।
    
    • खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक):- सूखा, शुष्क स्थिति/बाढ, जलप्लावन, व्यापक रूप से कीटों व रोगों के प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक कारणों से आग, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि तथा चक्रवात जैसे रोके न जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज नुकसान को आच्छादन करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा आवरण प्रदान किया जाता है।
    
    • फसल कटाई के उपरान्त नुकसान:- यह प्रावधान ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर खेत में “काटकर व फैलाकर/छोटे गठ्ठरों में बांधकर” सुखाने हेतु रखी गई फसलों को फसल कटाई के पश्चात् केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि में हानि होने की स्थिति में संरक्षण प्राप्त है।
    
    • स्थानीय आपदाएं:- योजना के तहत स्थानीयकृत जोखिमों/आपदाओं यथा ओलावृष्टि, भू-स्खलन, जलभराव, बादल फटने तथा अधिसूचित इकाई अथवा किसी खेत के हिस्से पर बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग लगने से फसल को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत किसानों के खेत के स्तर पर बीमा सुरक्षा प्रदान की गयी है।
    
    नोट – ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 है।
    
    नोट – इस योजना में टिड्डियों से नुकसान के लिए बीमा आवरण प्रदान नहीं किया जाता है, जिसे वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर शामिल करने की आवश्यकता है।
    
    डिफॉल्टर किसानों का 50% ब्याज होगा माफ
    सहकारी भूमि विकास बैंकों के डिफॉल्टर किसानों का राजस्थान सरकार 50% ब्याज माफ करेगी।
    योजना का लाभ लेने वाले किसानों को 30 नवंबर तक अपना ऋण चुकाना होगा।
    1 जुलाई 2019 तक के ऐसे कृषि और अकृषि ऋण जिनकी अवधि पार हो चुकी है, वह इस योजना के दायरे में आएंगे।
    
    • इसके साथ ही ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका संपूर्ण बकाया ब्याज माफ किया जाएगा।
    
    इंदिरा रसोई योजना
    राजस्थान में 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई।
    यह राजस्थान सरकार के “नो हंगर नो स्लीप” के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम है।
    • भोजन में मुख्य रूप से दाल, चपाती, सब्जी एवं अचार मिलेगा। एक प्लेट की कीमत ₹20 रहेगी। जिस में से राज्य सरकार ₹12 अनुदान देगी।
    अत: इंदिरा रसोई योजना के तहत, शहरों में जरूरतमंदों और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा।
    • इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
    • योजना के कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को चुना जाएगा व आईटी की मदद से कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी की जाएगी।
    यह योजना राज्य के सभी 213 शहरी स्थानीय निकायों में चलाई जाएगी।
    • इस योजना के तहत प्रतिदिन 1.34 लाख एवं प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन का लक्ष्य है।

  मोक्ष कलश योजना-2020

  राजस्थान के मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत ने 22 सितम्बर 2020 को राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की ‘मोक्ष कलश योजना-2020’ नामक योजना को मंजूरी दी है। इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के दो सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना है।

  • इस योजना को चलाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी और इसका खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा।
  • इस योजना का लाभ आयकर दाता और सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी ले सकेंगे।
  • एक अस्थि कलश के साथ मृतक के परिवार के अधिकतम 2 सदस्य जा सकेंगे।

  अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना

  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 सितंबर को राजस्थान आवासन मंडल की अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना का शुभारंभ किया।

  इस योजना में प्रदेश के 13 शहरों में 1681 दुकान और भूखंडों को विक्रय के लिए शामिल किया गया है।

  अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 से की जाएगी।

  इंदिरा मातृत्व पोषण योजना

  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को इंदिरा मातृत्व पोषण योजना लॉन्च की।
  • इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के राज्य बजट में की थी।
  • फिलहाल इस योजना कोचार टीएसपी जिलोंउदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ में शुरू किया गया है।
  • इस योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी महिलाओं को पांच चरणों में ₹6000 की सहायता दी जाएगी।

  पहली किस्त – ₹1000

  गर्भावस्था, जांच और पंजीकरण

  दूसरी किस्त – ₹1000

  कम से कम 2 जांचें

  तीसरी किस्त – ₹1000

  संस्थागत प्रसव पर

  चौथी किस्त – ₹2000

  बच्चे के जन्म के 105 दिन तक सभी टीके नियमित लगने पर।

  पांचवी किस्त – ₹1000

  दूसरी संतान पैदा होने के 3 माह के भीतर परिवार नियोजन के साधन अपनाने पर।

  महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) के तहत 16 दिसम्बर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक के लिए ‘पूरा काम पूरा दाम’ विशेष अभियान शुरू किया गया।

  इंस्पायर अवार्ड योजना

  इंस्पायर अवार्ड योजना में राजस्थान देश का नंबर वन राज्य बना है। इंस्पायर अवार्ड योजना 2010 में शुरू की गई थी। इस योजना में कक्षा 6 से दसवीं तक के स्टूडेंट्स भाग लेते हैं। और अपने आइडियाज भेजते हैं।

  • राजस्थान में इंस्पायर अवार्ड योजना में जयपुर जिला टॉपपर है।

   

  प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के 5 हजार जनजाति कृषकों को बिजली के बिलों से निजात दिलाने व खेती कार्य हेतु समय पर उर्जा उपलब्ध करवाने हेतु ‘कुसुम योजना’ के तहत सोलर पम्प स्थापित करने हेतु 11.85 करोड़ रूपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा। 

  जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया के अनुसार जनजाति कृषकों को 2 कम्पोनेन्ट के माध्यम से लाभान्वित किया जावेगा।

  ईसरदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना किन जिलों की परियोजना है ? – दौसा और सवाई माधोपुर

  समर्थ योजना

  18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा समर्थ योजना लांच की गई। इसे शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।

  राजस्थान नई सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई ? – 2019