आरबीआई ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक रद्द किया: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कर्नाटक स्थित महालक्ष्मी सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब यह बैंक सिर्फ नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) की तरह काम करेगा.
केंद्रीय बैंक ने बताया कि यह 27 जून, 2023 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करना जारी रखेगा। बता दें कि रिजर्व बैंक ने 23 मार्च 1994 को महालक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस दिया था।
रिजर्व बैंक की बढ़ती सख्ती: केंद्रीय रिजर्व बैंक पिछले कुछ समय से सहकारी बैंकों पर सख्ती बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए, अप्रैल 2023 में, केंद्रीय रिजर्व बैंक ने अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया और इसे केवल एनबीएफसी के रूप में काम करने की अनुमति दी। वहीं, वित्तीय वर्ष 2023 में नौ ऋणदाताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
इससे पहले सोमवार को रिजर्व बैंक ने कुछ मानदंडों के उल्लंघन/अनुपालन न करने पर सात सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था। ये सहकारी बैंक थे टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, पानीहाटी को-ऑपरेटिव बैंक, द बेरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और उत्तरपारा को-ऑपरेटिव बैंक। ऑपरेटिव बैंक. बैंक हैं.
केंद्रीय बैंक ने उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड पर 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने 2.50 रुपये का जुर्माना लगाया था। पानीहाटी सहकारी बैंक और उत्तरपारा सहकारी बैंक प्रत्येक पर लाख। सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक पर ₹1.50 लाख और उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित और द बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया।
(pc rightsofemployees)
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