सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि: सरकार ने अब कुछ और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत महंगाई भत्ता, मूल वेतन और अन्य भत्ते बढ़ाए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने अब कुछ और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी (Salary Hike Of Employee) को मंजूरी दे दी है. मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ वेतन संशोधन समझौते को मंजूरी दे दी गई है। अब इन कर्मचारियों को वेतन में बेसिक, वीडीए, विशेष महंगाई भत्ता और बोनस आदि का लाभ मिलेगा। इसके अलावा भत्ते में 25 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.
कोल इंडिया को भेजे गए एक नोट में, मंत्रालय ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के एनसीडब्ल्यूए-XI के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस डील से सीआईएल और एससीसीएल के करीब 2.81 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, जो 1 जुलाई 2021 को कंपनी के साथ काम कर रहे थे.
यह डील मई में हुई थी
समझौते पर मई में कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीआई)-XI की ओर से हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सीआईएल प्रबंधन, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), पांच केंद्रीय ट्रेड यूनियन – बीएमएस, एचएमएस, एआईटीयूसी, सीटू, माइन वर्कर्स फेडरेशन शामिल थे। (आईएनएमएफ) और भारतीय राष्ट्रीय के प्रतिनिधि।
कितना बढ़ोतरी का प्रावधान
सीआईएल ने 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक 21 महीने की अवधि के लिए 9,252.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वेतन के प्रावधान में वृद्धि के कारण कंपनी का शुद्ध लाभ 18 प्रतिशत घटकर 5,528 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही।
सैलरी में 19 फीसदी की बढ़ोतरी
कोयला मंत्रालय की इस मंजूरी के बाद अब महंगाई भत्ते के अलावा मूल वेतन और अन्य में बढ़ोतरी होगी. कुल बढ़ोतरी 19 फीसदी तक हो सकती है. यह बढ़ोतरी जुलाई 2021 से मार्च 2023 तक कुल 21 महीनों के लिए है।
(pc rightsofemployees)
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